जुलाई के माह में
उत्तर प्रदेश की सरकार एक नए कानून के लिए
बिल लाई है,
जो तमाम मीडिया
चैनलों में,
अखबारों में,
आम पढ़ी लिखी जनता व बड़े लीडरों के बीच बहस का
विषय बना हुआ है। यह है- ‘
जनसंख्या
नियंत्रण कानून’
। हालांकि भारत
के कुछ प्रदेशों में जनसंख्या नियंत्रण के लिए कुछ नियम पहले से मौजूद हैं,
लेकिन उत्तर प्रदेश में लाया जा रहा ये कानून
उनसे अलग है।
इस पर तर्क
वितर्क करके सही ढंग से समझदारी बनाने के लिए हमने अपने संगठन ‘भगत सिंह छात्र मोर्चा में बहस रखी, जिसमें सभी सदस्य ‘पक्ष’ और ‘विपक्ष’ दो गुटों में बंट गए। उस बहस में एक दूसरे के तर्कों को
तीखे काटने से यह फ़ायदा हुआ कि सबकी एक बेहतर समझदारी बन पाई। तो आइए, हम भी इस तरीके से इस विषय को समझने की कोशिश
करते हैं। यहां मैं संगठन की बहस में आए बिंदुओं को सूत्रबद्ध कर कुछ और बिंदुओ को
जोड़ कर पेश कर रही हूं।
पक्ष-’विश्व की आबादी साल दर साल तेज़ी से बढ़ती जा रही
है, तभी संयुक्त राष्ट्र संघ
द्वारा जनसंख्या को विश्व की बड़ी समस्याओं में से एक घोषित किया गया है। इस
जनसंख्या विस्फोट की रोकथाम करना बेहद ज़रूरी हो गया है। यदि अभी से हम ऐसा नहीं
करते हैं, तो जनसंख्या वृद्धि सबसे
बड़ी समस्या बन सकती है। भारत अपनी 139.5 करोड़ की आबादी के साथ जनसंख्या में चीन के बाद विश्व में दूसरे स्थान पर है।
और यह अनुमानित है कि भारत 2050 तक चीन से भी
आगे बढ़ सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश बन जाएगा। चूंकि उत्तर प्रदेश भारत का सबसे
ज़्यादा जनसंख्या वाला प्रदेश है, इसलिए यह कानून
यूपी में लाना बिल्कुल लाज़मी है।
विपक्ष- यदि हम
ज़मीनी आंकड़ों को देखें तो पाएंगे कि जनसंख्या विस्फोट जैसा कुछ नहीं है, बल्कि विश्व की जनसंख्या वृद्धि दर 1971 में 2.133 के बाद से हर साल लगातार गिर रही है और 2020 में 1.036 तक पहुंच चुकी है। विश्व की बदलती आर्थिक सामाजिक
परिस्थिति देख कर साफ़ कहा जा सकता है कि आगे भी यह दर गिरती रहेगी। कुल प्रजनन दर भी 2019 में 2.4 तक पहुंच गया है
(वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार)। यूनाइटेड नेशन्स की 2015 की रिपोर्ट के मुताबिक रूस, जापान, फ्रांस जैसे विकसित देशों की सरकारें तो जनसंख्या वृद्धि की दर को बढ़ाने के
लिए नीतियां बना रही है, और इन नीतियों का
दर भी बढ़ रहा है।
भारत की बात करें,
तो यहां की जनसंख्या वृद्धि दर भी लगातार घट
रही है। 1982 में 2.329 से लगातार घट कर यह दर 2020 में 0.989 तक आ गई है, यानि विश्व वृद्धि दर से भी नीचे। हाल ही के राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य
सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार भारत के 17 राज्यों में किए सर्वे में से 14 राज्यों का कुल प्रजनन दर 2.1 से भी कम है। यह दर यदि 2.1 से नीचे चला जाता है इसका मतलब कि इसके बाद
जनसंख्या घटेगी, इसलिए 2.1 को प्रतिस्थापन दर कहा
जाता है। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत का TFR 2018 में 2.22 था।
अब बात करे उत्तर
प्रदेश की तो 2016 में इसका TFR
2.7 था जबकि 1996 में यह 4.06 था। सरकारी आंकड़ों के अनुमानानुसार 2025 तक बिना किसी जनसंख्या नियंत्रण नीतियों के
उत्तर प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर अपने आप प्रतिस्थापन दर तक आ जाएगा।
इन आंकड़ों से यह
साफ़ हो जाता है कि जनसंख्या विस्फोट का सिद्धांत एक मिथक है और विश्व एवं भारत के
लिए जनसंख्या वृद्धि कोई बड़ी समस्या नहीं है।
पक्ष- ’जो जनसंख्या कानून उत्तर प्रदेश सरकार ला रही
है, उसमें लोगों को अनेकों
फायदें मिलेंगे। जो दंपत्ति दो बच्चों के बाद नसबंदी कराते हैं, उनको पानी, बिजली आदि पर सब्सिडी मिलेगी, और घर खरीदने के लिए सस्ता लोन मिलेगा आदि। जो दंपत्ति एक
संतान होने के बाद नसबंदी कराते हैं, उनके बच्चे को 20 साल की उम्र तक
मुफ़्त इलाज, स्नातक तक मुफ़्त
पढ़ाई, शैक्षणिक संस्थान जैसे
प्प्डए ।प्प्डै में दाखिले और सरकारी नौकरी में तरजीह, आदि मिलेगी। जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं उनको इनके अलावा और
भी लाभ मिलेंगे जैसे ज्यादा प्रोमोशन। और तो और जो लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं,
उनके एक बच्चे के बाद नसबंदी कराने पर सरकार
दंपत्ति को एक बार नकद 80 हज़ार रुपए देंगे
अगर लड़का है। और 1 लाख रुपए अगर
लड़की है। इतनी सारी सुविधाएं से देश की जनता के हालात में बहुत बेहतरी आएगी,
इसलिए इस बिल का हमें स्वागत करना चाहिए।
विपक्ष- अपनी
जनता की मूलभूत आवश्यकताएं पूरी करना किसी भी लोकतांत्रिक देश में राज्य का
कर्तव्य होना चाहिए। सरकार की यह ज़िम्मेदारी है कि वो सुनिश्चित करें कि सबको
गुणवत्तापरक व निःशुल्क शिक्षा व स्वास्थ्य और एक सम्मानजनक रोज़गार मिल सके । इसके
लिए सरकार को जनता की तरफ़ से टैक्स मिलता है। इसलिए इस बिल में दिए सभी प्रोत्साहन
योजनाएं वे सब है जो सरकार का अपनी जनता के प्रति एक आवश्यक कर्तव्य बनता है।
सरकार इस बिल के बहाने कोई ख़ास फ़ायदे नहीं दे रही है, बल्कि ये वही जिम्मेदारियां हैं जिनसे सरकार हमेशा भागती
रही है।
पक्ष- ’लेकिन सरकार का ये नियम मानना अनिवार्य नहीं है,
स्वैच्छिक है।’
विपक्ष- यदि किसी
दंपत्ति के दो से अधिक बच्चे होते हैं तब इस कानून के अनुसार वे किसी तरह की
सरकारी जनकल्याणकारी योजनाओं से वंचित रहेंगे, राशन कार्ड में केवल 4 ही सदस्यों के नाम, सरकारी नौकरी करने में रोक, लोकल चुनावी इकाइयों में भाग लेने की मनाही, आदि होंगे। ये सब चीजें इसलिए रखी गई ताकि लोग
सरकार की बात मानने को मजबूर हो जाएं। तो जाहिर है, ये इच्छा नहीं, बल्कि जबरदस्ती लोगों पर दबाव डालना है।
पक्ष- ’गरीब लोग जनसंख्या समस्या की जड़ हैं । पहले तो
वे 5-10 बच्चे पैदा करते हैं।
ऐसे में ज़ाहिर सी बात है कि गरीबों के लिए इतने सारे बच्चों का पेट पालना ही एक
बोझ बन जाता है। ज्यादा बच्चों पर खर्च भी ज़्यादा होता है जिसके कारण इनकी आर्थिक
स्थिति और कमज़ोर हो जाती है। फिर वे अपने बच्चों से काम करवा कर बाल मज़दूरी जैसे
खराब व गैरकानूनी चीज को बढ़ावा देते हैं। खासकर मुस्लिमों का जनसंख्या वृद्धि में
बड़ा योगदान है। मुस्लिम अपनी तादाद बढ़ाकर भारत के संसाधनों पर अपना कब्जा करना
चाहते हैं।’
विपक्ष- गरीब
इतने बच्चे पैदा क्यों करते हैं, इस बात को समझना
ज़रूरी है। भारत की अधिकतर जनता के हालात इतने बदतर है कि उनको इस बात का पता नहीं
होता कि उनके जन्मे बच्चे जीवित रह भी पाएंगे या नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके
बच्चे पोषणयुक्त खाना, स्वास्थ्य
सुविधाओं व स्वच्छ वातावरण ना मिलने के कारण जीवन और मृत्यु के बीच घूमते रहते
हैं। वे 6 बच्चे पैदा करते हैं,
तो उनको लगता है कि इनमें से 2-3 बच्चें तो बच पाएं। ज़्यादा बच्चे पैदा करने
का दूसरा कारण यह भी है कि कुछ सालों में जब वे बच्चे काम करने योग्य हो जायेंगे,
तब घर में कमाई का साधन बन उनको परिवार चलाने
में मदद करेंगे और अपने मां बाप के बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। तीसरा कारण है,
गरीब लोगों में गर्भनिरोधक उपायों के बारे में
बहुत कम जागरूकता होती है। साथ ही, हर जगह इनकी
उपलब्धता भी नहीं होती और इन पर पैसे लगा कर खरीदना उनके लिए मुश्किल हो जाता है।
इसलिए सरकार यदि
सभी के जीने खाने, स्वास्थ्य और
शिक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित करें, सबको काम या बेरोज़गारी भत्ता दे, गर्भनिरोधक तब खुद ब खुद ये तीनों कारण खतम हो जायेंगे और तब वे बच्चें भी कम
पैदा करेंगे। लेकिन किसी सरकार की यह मंशा रही ही नहीं कि वे जनता की मूलभूत
आवयकताएं पूरी करे।
चूंकि ज्यादातर
मुस्लिम, दलित, आदिवासी व अन्य अल्पसंख्यक ही गरीब होते हैं,
तो उनका प्रजनन दर बाकियों की अपेक्षा ज्यादा
होता है। रही बात मुसलमानों की, तो समाज में नफरत
फ़ैलाने वाले हिंदुत्व तत्व ऐसी झूठी प्रचार जनता के बीच फैलाते है कि मुस्लिम तेज़ी
से अपनी जनसंख्या बढ़ा रहे हैं और ऐसे ही धीरे-धीरे वे भारत पर राज करने लगेंगे। ये
सरासर बेबुनियाद बात है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य निरीक्षण के आंकड़े बताते हैं
कि जिन औरतों के दो से ज़्यादा बच्चें हैं, उनमें से 83 प्रतिशत औरतें
हिंदू हैं। इससे साबित होता है कि जनसंख्या वृृद्धि का मुस्लिम धर्म से कोई लेना
देना नहीं है। लेकिन जनसंख्या नियंत्रण बिल मुस्लिम विरोधी है क्योंकि चुनाव से
पहले सरकार की इसको लाने की मंशा ही थी कि वह हिंदुओं का मुस्लिमों के प्रति नफरत
बढ़ा सके। वरना जिस भाजपा-आरएसएस के ही नेता हिंदुओं को 10 बच्चें पैदा करने का आह्वान करते थे, वहीं पार्टी अब ये बिल क्यों लाएगी । चाहे ये
पारित हो या ना हो, इस बिल के ज़रिए
हिंदुओं के बीच मुस्लिमों द्वारा ज़्यादा बच्चे पैदा करने का मिथक सरकार और तेज़ी
से फैला पाई है।
इस सवाल में
दूसरा मिथक कि आप गरीब लोगों को सब समस्याओं के लिए गाली देते हैं। मशहूर विचारक
थॉमस माल्थस के हिसाब से गरीब लोग को धरती पर बोझ है। लेकिन मूल बात समझने की यह
है कि गरीब लोग आखिर गरीब इसलिए है क्योंकि पूंजीवाद के विकास के लिए एक बड़ी जनता
को गरीबी में धकेला जाता है। यदि गरीबों की कुछ संख्या कम कर दी जाय, तब भी यह व्यवस्था और गरीब पैदा करती रहेगी।
इसलिए यह जनसंख्या की लड़ाई नहीं बल्कि पूंजी के खिलाफ़ लोगों की लड़ाई है।
पक्ष- ’विश्व के शक्तिशाली देश जनसंख्या नियंत्रण के
हथकंडे अपना कर ही आगे बढ़ पाए हैं। यदि हम चीन को देखें, तो 40 वर्षों से वहां
एक बच्चे और 2015 से दो बच्चे ही
पैदा करने का कानून है। अमेरिका में भी एक समय में लाखों लोगों की नसबंदी कराई गई।
तीसरी दुनिया के देषों की अर्थव्यवस्था सुधारने के उद्देश्य से अमेरिका, इंग्लैंड जैसे देश भी गरीब देशों में जनसंख्या
नियंत्रण नीतियों के लिए पूंजी लगाते आए हैं। इसलिए यदि भारत को सही मायने में
अपने देश की अर्थव्यवस्था सुधारने है तो इन नीतियों को अपनाना होगा।’
विपक्ष- ये तथ्य
सही है कि 1960 के दशक से ही
विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र
संघ व अमेरिकी ‘परोपकारी संगठन’
जैसे फोर्ड, रॉकफेलर यह बताते हैं कि तीसरी दुनिया की जनसंख्या एक बड़ी
समस्या है और यदि इसे नहीं रोका गया तो पर्यावरण को नुकसान होगा और आर्थिक व
राजनैतिक अस्थिरता आएगी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी परिवार योजना प्रोग्रामों के
लिए ‘सहायता’ देना शुरू किया था और बाकी अमीर देश जैसे जापान,
स्वीडन, इंग्लैंड ने भी अरबों रुपए तीसरी दुनिया के देशों की
जनसंख्या घटाने के उद्देश्य से लगाएं।
आइए थोड़ा इसके
इतिहास पर बात करें। अत्यधिक जनसंख्या के विचारकों में एक नाम
थॉमस माल्थस का आता है को एक अमेरिकी अर्थशास्त्री थे। थॉमस के अनुसार जनसंख्या
वृद्धि हमेशा दुनिया के संसाधनों पर भरी पड़ेगी। ये एक बड़ी विपत्ति को जन्म देगी और
फिर जनसंख्या में गिरावट आएगी। उन्होंने गरीबी को इस
जनसंख्या समस्या का बड़ा कारक बताया। यह विचारकी माल्थुसियनवाद के
नाम से जानी जाती है। एक पश्चिमी बुिद्धजीवी मैथ्यू कनेली ने तो यहा तक कहा कि हम
जनसंख्या वृद्धि के खिलाफ़ एक युद्ध लड़ रहे है और युद्ध में कुछ बलिदान और नुकसान
तो होता ही है। इंसानी ज़िंदगी के प्रति ये बेहद असंवेदनशीलता को दर्शाता है। इन
विचारकों ने जनसंख्या निरोधक कानूनों को लागू करने का बढ़ावा दिया। इसको ज़मीन पर
सबसे पहले अमेरिकी सरकार ने उतारा अमेरिकी मूलनिवासियों का जबरन नसबंदी करके। 1977 तक एक चौथाई मूलनिवासी महिलाओं पर नसबंदी की
जा चुकी थी और यह नसबंदी ज्यादातर उनकी रजामंदी लिए बिना हुई। जबरन लंबे समय वाले
गर्भनिरोधक उपकरणों का इस्तेमाल कराया गया जो उनके स्वास्थ्य के लिए घातक था।
ओकलाहमा के एक हॉस्पिटल में किसी भी कारण से एडमिट महिलाओं में से एक चौथाई
महिलाओं की नसबंदी कर दी गई थी। जिस तरह अमेरिका ने अपने मूल निवासी और काले लोगों
की जनसंख्या पर जबरन नसबंदी और जनसंख्या निरोधक नीतियों का इस्तेमाल किया उसी तरह
श्रीलंका ने श्री लंकन तमिल, चीन ने उइगर
मुस्लिम, भारत ने अपने देश के
दलितों और मुस्लिमों पर यह इस्तेमाल किया। जनसंख्या नियंत्रण कानूनों की नींव शुरू
से ही दूसरे समुदायों के प्रति नफ़रत रही है।
एक समय में चीन व
अन्य देशों में फैले समाजवाद के खिलाफ मुहिम चलाने की प्रक्रिया में भी जनसंख्या
नियंत्रण योजनाओं को इस तर्ज पर पेश किया गया कि यदि गरीब लोगों की संख्या बढ़ेगी
तो साम्राज्यवादी अमेरिका के खिलाफ सर्वहारा वर्ग तैयार होगा।
अब भारत पर आएं
तो 1960 के दशक से ही सहायता के नाम पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने इंदिरा गांधी से भारत में जनसंख्या
नियंत्रण करने पर समझौता किया था। इसके बाद से सभी हस्पतालों में नसबंदी संबंधी
उपकरण लाए गए, गांव में कैंप
लगवाए जाते थे। लोगों को नसबंदी कराने पर पैसे दिए जाते। यदि इससे भी लोग नहीं आते
तो उनको मजबूर किया जाने लगा जैसे मध्य प्रदेश के जिन गांवों में नसबंदी का कोटा
पूरा नहीं हुआ, उनको खेती के लिए
पानी रोक दिया गया । इन सब के चलते 1967-68 में 18 लाख भारतीय लोगों की
नसबंदी कराई गई। फिर 1974 में संयुक्त
राष्ट्र का पहला जनसंख्या सम्मेलन रखा गया। 1975 में जब भारत में कांग्रेस ने इमरजेंसी लगाई तब एक साल के
अंदर 80 लाख लोगों की नसबंदी की
गई जिनमें से ज्यादातर गरीब दलित, मुस्लिम थे। यह
जबरन किया गया और ज़मीन, पानी, बिजली, राशन कार्ड, स्वास्थ्य सुविधा,
आदि सभी चीजों के लिए नसबंदी अनिवार्य कर दी
गई। जिन बस्तियों के लोग स्वेच्छा से आने को तैयार नहीं होते तो उनकी बस्तियां
तबाह कर दी गई, मुस्लिम बस्तियों
और गांवों को जानबूझ कर निशाना बनाया गया, हजारों विरोधियों को मार दिया गया।
इससे हम देख सकते
है कि जनसंख्या नियंत्रण कितना अमानवीय रहा है और कैसे ये साम्राज्यवादी देशों
द्वारा तीसरी दुनिया के देशों पर जबरन थोपा गया है। भारत में भी जनसंख्या नियंत्रण
के मुखौटे में सरकार अपने फासीवादी एजेंडे को ही आगे बढ़ा रही है, जिसके निशाने में मज़दूर, दलित, आदिवासी, मुस्लिम व औरतें हैं।
पक्ष- ’इस कानून में गरीबी रेखा से नीचे परिवारों के
लिए प्रावधान है कि एक लड़का होने पर 80 हज़ार और लड़की होने पर 1 लाख रुपए दिए
जाएंगे। इससे लड़कियां पैदा करने का बढ़ावा मिलेगा और भ्रूण हत्या भी घटेगी। इसलिए
ये कानून महिलाओं के पक्ष में है।’
विपक्ष-महिलाओं
को यह अधिकार होना चाहिए कि वे कब और कितने बच्चें करेंगी। उन्हें अपने शरीर और
प्रजनन संबंधी सभी चीजों के निर्णय का अधिकार होना चाहिए। प्रजनन का अधिकार
स्वतंत्रता के अधिकार का हिस्सा है। संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत संतान और गर्भपात का अधिकार एक मौलिक अधिकार
है। लेकिन हमारे सामंती व पितृसत्तात्मक
देश में यह निर्णय समाज लेता है कि एक औरत के कितने बच्चे होंगे। चूंकि समाज में
लड़कों के पैदा होने को ज्यादा वरीयता दी जाती है, महिलाओं पर मानसिक, शारीरिक, नैतिक, हर तरह का दबाव बनाया जाता है कि वे लड़का पैदा
करें या कि तब तक पैदा करें जब तक उनकी संतानों में लड़कों की संख्या लड़कियों से
ज्यादा नहीं हो जाती। यही नहीं, साम्राज्यवाद भी
महिलाओं को इस अधिकार से वंचित रख रहा है। जिस तरह से अपने देश के अल्पसंख्यको व
गरीब देशों की महिलाओं की जबरन नसबंदी करवाई जाती है, सीधे तौर प्रजनन की क्षमता ही उनसे छीनी जा रही है। बेशक,
यह मानवाधिकार का उल्लंघन है ।
यदि यह कानून
लागू हो जाता है तब एक या दो बच्चे में से ही बेटे के पैदा होने का दबाव महिलाओं
पर और तेजी से बढ़ जाएगा जिसके कारण ज्यादा और बार-बार अबॉर्शन करने पर उनको मजबूर
किया जाएगा और कन्या भ्रूण हत्या में भी कई गुना से बढ़ोतरी होगी। औरतों पर परिवार
द्वारा हिंसा भी बढ़ेगी। वर्तमान में भारत का लिंगानुपात 112 पुरुषों में 100 महिलाओं का है। स्वाभाविक है, इस कानून से यह
लिंगानुपात और भी खराब हो जाएगा। वस्तुतः यह कानून पूरी तरह से महिला विरोधी है।
यदि महिलाओं और
समाज को शिक्षित व जागरूक किया जाए, स्वास्थ्य सुविधाएं, एक स्वस्थ
वातावरण उपलब्ध कराया जाए और पितृसत्तात्मक मूल्यों को खत्म किया जाए, तब किसी तरह के जनसंख्या नियंत्रण नियमों की
कोई जरूरत नहीं होगी।
पक्ष- ’जनसंख्या वृद्धि के कारण सभी लोगों के लिए
पर्याप्त संसाधन नहीं है। न खाने को पर्याप्त हो पा रहा है नहीं रहने की पर्याप्त
जगह है। इतनी जनसंख्या है कि सब को रोजगार देना भी मुमकिन नहीं। 2019 में भारत में बेरोजगारी दर 23 प्रतिशत तक पहुंच गयी। जनसंख्या के कारण हमारा
पर्यावरण भी तेजी से बर्बाद हो रहा है।’
विपक्ष- समस्या
जनसंख्या नहीं बल्कि यह मुनाफा खोर पूंजीवादी व्यवस्था है। अतीत में जब मशीनी
विकास नहीं हुआ था तब सभी के लिए पर्याप्त संसाधन इकट्ठा कर पाना एक संघर्ष था।
परंतु पूंजीवाद के आने के बाद से जिस तेजी से उत्पादन बढ़ा है, यह संभव है की विश्व के सभी लोगों के लिए
पर्याप्त खाना, रहने को जगह व
अन्य सभी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी हो सकती है। लेकिन पूंजीवादी विकास मुनाफे पर
टिका है। अपना मुनाफा बढ़ाने के लिए पूंजीपति मजदूरों के श्रम का मूल्य लूटते हैं।
वे कम मजदूरों से ज्यादा काम करवाते हैं और उनको कम मजदूरी देते हैं। इसी के चलते
बेरोजगारी बढ़ रही है और महंगाई बढ़ने का भी यही कारण है।
जनता का असली
दुश्मन यही मुनाफाखोर व्यवस्था है, न कि जनसंख्या।
भारत के परिप्रेक्ष्य में, जनता का दुश्मन
सामंतवाद और साम्राज्यवाद है, जो कि अपने अंदर
पितृसत्तात्मक और ब्राह्मणवादी जातीय मूल्य को समेटे हुए है। यही गरीबी, भुखमरी, भ्रूण हत्या, बेरोज़गारी, पर्यावरण की
बर्बादी व अन्य सभी कारणों की वजह है जिसका ठीकरा सरकारें जनसंख्या पर फोड़ते हैं।
इसीलिए सभी उत्पीड़ित व न्याय पसंद जनता को चाहिए कि वे इस जनसंख्या नियंत्रण बिल
का पर्दाफाश करें, इसका विरोध करें
और अपने असली दुश्मन के खिलाफ संघर्ष तेज करें।
लेखिका बीएचयू
में भगत सिंह छात्र मोर्चा की सदस्य हैं।
दस्तक नए समय की अंक सितम्बर अक्टूबर २०२१ में प्रकाशित लेख
